सोमवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक रखी गई जोकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। सोमवार की बैठक में 44 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। बैठक में बहुत-सी भर्ती नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति दी गईं।
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सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुए झारखंड कैबिनेट की बैठक में झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा नियमावली 2023, राज्य सेवा आपूर्ति नियमावली 2023, झारखंड श्रम प्रवर्तक भर्ती नियमावली 2023 तथा झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग संशोधित नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
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सोमवार को सम्पन्न हुए बैठक में इन सभी फैसलों पर लगी कैबिनेट की मुहर
| 🔸सरकारी स्कूलों के साथ-साथ मदरसा के छात्रों को भी अब स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। 🔸प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की नियमावली में भी संशोधन किया गया है। 🔸रांची में दुर्गा सोरेन चौक से रिंग रोड तक सड़क चौड़ीकरण के लिए ₹65 करोड़ की योजना की मिली स्वीकृत। 🔸बसों का प्रस्तावित किराया 2 किमी तक पांच रूपए, 2 से 5 किमी तक 10 रूपए, 5 से 10 किमी के लिए 15 रूपए एवं 10 किमी से अधिक होने पर 20 रूपए निर्धारित की गई है। प्रत्येक 2 वर्षो में 11 प्रतिशत किराया वृद्धि होना प्रस्ताव में शामिल किया गया। 🔸 PPP Mode पर योजना का क्रियान्वयन Gross Cast Contract Model के आधार पर ही होगा, जिसमें तीन पक्ष Operator-1, Operator-2 एवं रांची नगर निगम होगा। 🔸 NTPC करणपुरा टंडवा में गरही जलाशय के लिए 25 एकड़ जमीन NTPC को देने की स्वीकृति मिली। 🔸वित्तीय वर्ष 2022- 23 में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए सिमडेगा और खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालय व दुमका प्रखंड में 84 करोड़ की खर्च करने की स्वीकृति 🔸राजधानी स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय में अब IG स्तर के अधिकारी की होगी नियुक्ति। 🔸 Jharkhand Building Biology 2006 में शामिल किया गया Common Telecom Infrastructure को। 🔸बागवानी मिशन के लिए ₹16 करोड़ को Saving Account में रखने की दी गई मंजूरी। 🔸अमृत योजना के अन्तर्गत बड़ी सरैया में शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 46 करोड़ की योजना मंजूर दी गई। 🔸शहरी स्थानीय निकायों की कर्मियों को दिए जा रहे सातवें वेतन। 🔸NCC की गतिविधियां को अब स्कूली शिक्षा एवं सहकारिता विभाग के जिम्मे चलाने की मिली स्वीकृति |
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